उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायिक प्रक्रिया में बड़ा सुधार करते हुए ‘ई-आदेशिका नियमावली 2026’ को मंजूरी दे दी है। अब अदालती समन और नोटिस व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी भेजे जा सकेंगे, जिसे कानूनी रूप से वैध माना जाएगा। जानें कैसे यह डिजिटल कदम मुकदमों की पेंडेंसी को कम करेगा और व्हाट्सएप के ‘ब्लू टिक’ का कानूनी महत्व क्या होगा।






















